आज ED की विशेष अदालत में पेश होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोती लाल वोरा

  • एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में ईडी की विशेष अदालत में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा मोती लाल वोरा पेश होंगे
  • सीबीआई के विशेष जज जगदीप सिंह इन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं

पंचकूला, 6 नवम्बर (हि. स.). हरियाणा की विशेष ईडी कोर्ट पंचकूला में एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में आज बुधवार को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान मामले के दोनों मुख्य आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एजेएल हाउस चेयरमैन मोतीलाल वोरा कोर्ट में पेश होंगे.

पिछली सुनवाई में हुड्डा और मोतीलाल वोरा को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. पांच-पांच लाख के बेल बांड पर अंतरिम जमानत मिली थी. बचाव पक्ष ने रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाई थी जिस पर आज सुनवाई होगी. आज की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय बचाव पक्ष की इस याचिका पर अपना जवाब दायर करेगा. उसके बाद ही विशेष ईडी कोर्ट बचाव पक्ष की याचिका पर फैसला सुनाएगा.

एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में ईडी की विशेष अदालत में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा मोती लाल वोरा पेश होंगे. 26 अगस्त को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हुड्डा एवं वोरा के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दाखिल कर दी थी. हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया था.

कुछ दिन पूर्व प्रवर्तन निदेशालय ने पंचकूला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को एक भूखंड आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की थी. भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ब्यान दर्ज किए गए थे.

पंचकूला स्थित यह भूखंड सेक्टर 6 में सी-17 नंबर एजेएल को आवंटित किया गया था. इसे पिछले साल ईडी ने कुर्क कर लिया था. एजेएल को कथित तौर पर नेहरू-गांधी परिवार के सदस्यों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संचालित करते थेेे.

यह ग्रुप नेशनल हेरल्ड अखबार निकालता था. ईडी की जांच में पाया गया है कि हुड्डा ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुपयोग करते हुए यह भूखंड पुन: आवंटन की आड़ में नए सिरे से एजेएल को 1982 की दर (91 रुपये प्रति वर्ग मीटर) और ब्याज के साथ फर्जी तरीके से आवंटित कर दिया. एजेंसी ने कहा था कि 2005 में इस पुन: आवंटन से एजेएल को अनुचित फायदा हुआ.

ईडी के मुताबिक, इस भूखंड का बाजार मूल्य 64.93 करोड़ रुपये था, जबकि इसे हुड्डा को 69.39 लाख रुपये में आवंटित कर दिया था. हुड्डा के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत में पहले ही मानेसर जमीन घोटाले, एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में आरोप तय करने के लिए बहस चल रही है.

सीबीआई के विशेष जज जगदीप सिंह इन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं. एजेएल केस में ईडी की ओर से दाखिल अभियोजन की शिकायत की सुनवाई भी वही करेंगे.

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हिन्दुस्थान समाचार/रमेश/अम्बर

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