Tej Bahadur Yadav ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में PM Modi के निर्वाचन को दी चुनौती
  • तेज बहादुर यादव ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में पीएम मोदी (PM Modi) के निर्वाचन को चुनौती दी है
  • वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र सिंह ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 और धारा 33 का हवाला देते हुए बताया

लोकसभा चुनाव में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ के खिलाफ पर्चा भरने वाले सेना के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव (Tej Bahadur Yadav) ने अभी तक हार नहीं मानी है. वाराणसी से उनका पर्चा खारिज कर दिया गया था. जिसको लेकर अब वे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं.

दरअसल तेज बहादुर यादव ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में पीएम मोदी (PM Modi) के निर्वाचन को चुनौती दी है. अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि वाराणसी (Varanasi) के रिटर्निंग ऑफिसर ने पीएम मोदी के दबाव में उनका पर्चा गलत तरीके से खारिज कर दिया था. तेज बहादुर ने याचिका में कहा है कि उन्हें गलत तरीके से चुनाव लड़ने से रोका गया है.

उन्होंने वाराणसी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया है. उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, इसलिए नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को रद्द करते हुए नए सिरे से चुनाव कराए जाएं. उनकी याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है.

क्यों रद्द हुआ था नामांकन

वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र सिंह ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 और धारा 33 का हवाला देते हुए बताया कि तेज बहादुर यादव का नामांकन इसलिए स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वह निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर सके थे.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

तेज बहादुर ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने वाराणसी लोकसभा सीट से अपने नामांकन को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी. उनका आरोप था कि चुनाव आयोग ने मनमाने तरीके से उनका नामांकन रद्द किया.

सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है.

कौन हैं तेज बहादुर यादव

तेज बहादुर यादव उस समय सुर्खियों में आ गए थे, जब उन्होंने सेना में मिलने वाले खाने को लेकर न केवल सवाल उठाये थे. उन्होंने सेना में मिलने वाले खाने का उसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. जिसके बाद सेना ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था.

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