Karnataka Political Crisis: बागी विधायकों की याचिका पर आज आएगा Supreme फैसला

  • सुप्रीम कोर्ट ने स्‍पीकर को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था
  • कर्नाटक में इस्तीफा देने वाले 16 विधायकों में बेग भी हैं

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के बागी विधायकों पर आज सुबह साढ़े 10 बजे फैसला सुनाया जाएगा. कर्नाटक में 11 दिनों से जारी सियासी उठापटक के बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की अर्जी पर सुनवाई हुई है.

अपने पूर्व के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्‍पीकर को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था. दूसरी ओर बीजेपी ने दावा किया है कि सरकार गिरने की स्थिति में वो पांच दिन के भीतर नई सरकार का गठन कर लेगी.

10 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार करना ही होगा क्योंकि मौजूदा राजनीतिक संकट से उबरने का अन्य कोई तरीका नहीं है और विधानसभा अध्यक्ष सिर्फ यह तय कर सकते हैं कि इस्तीफा स्वैच्छिक है या नहीं.

सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 10 विधायकों की अर्जी पर पहले सुनवाई कर रही है.

कांग्रेस और जनता दल सेक्‍यूलर के 16 विधायकों ने खुद का इस्‍तीफा स्‍वीकार न किए जाने के बाद स्‍पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पहले 10 विधायकों ने याचिका दायर की थी और बाद में बाकी विधायकों ने भी सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी.

इससे पहले शुक्रवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में विस्‍तार से सुनवाई की जरूरत है, लिहाजा कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख मंगलवार यानी 16 फरवरी रखी थी.

दूसरी ओर, मुंबई के रिजॉर्ट में रुके हुए बागी विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. होटल में रुके सभी विधायक अब ऊपरी फ्लोर में चले गए हैं. साथ ही साथ आसपास सुरक्षा के कई घेरे तैयार किए गए हैं.

वहीं 18 जुलाई को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है. मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बहुमत का दावा किया है. वहीं बीजेपी सरकार के अल्‍पमत में होने की बात कहकर कुमारस्‍वामी सरकार से इस्‍तीफा मांग रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि विधानसभा स्पीकर को क्या करना है ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा. CJI ने कहा है कि विधायकों के इस्तीफे पर हम स्पीकर (Speaker) को निर्देश नहीं दे सकते.

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि विधायकों ने कब इस्तीफा दिया था. जिसका जवाब देते हुए विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सभी ने 6 जुलाई को इस्तीफा दिया था.

वहीं, सोमवार को पांच विधायकों आनंद सिंह, के सुधाकर, एन नागराज, मुनिरत्ना और रोशन बेग ने कोर्ट में याचिका दाखिल की हैं.

बागी विधायकों की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी (Mukul Rohtagi) ने कहा, ‘अगर व्यक्ति विधायक नहीं रहना चाहता है, तो कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता है. विधायकों ने इस्तीफा देने का फैसला किया और वापस जनता के बीच जाने की ठानी है. अयोग्य करार दिया जाना इस इच्छा के खिलाफ होगा.

रोहतगी ने कहा कि जिन विधायकों ने याचिका डाली है अगर उनकी मांग पूरी होती है तो कर्नाटक की सरकार गिर जाएगी. स्पीकर जबरन इस्तीफा नहीं रोक सकते हैं. इसी दौरान चीफ जस्टिस (CJI) ने मुकुल रोहतगी से अयोग्य करार दिए जाने के नियमों के बारे में पूछा.

जिसके जवाब में मुकुल रोहतगी ने कहा कि 10 जुलाई को 10 विधायकों ने इस्तीफा दिया, वहीं सिर्फ दो विधायकों का अयोग्य करार दिया जाना 11 फरवरी से पेंडिंग है. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से यथास्थिति बनाए रखने को कहा था.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumarswamy) ने कहा है कि आइएमए ज्वैल्स पोंजी स्कीम मामले में आरोपी कांग्रेस विधायक रोशन बेग (Roshan Beg) को विशेष जांच दल (एसआइटी) ने हिरासत में लिया है.

कुमारस्वामी ने दावा किया है कि रोशन बेग को उस वक्त हिरासत में लिया गया, जब वह बीएस येदुरप्पा के पीए संतोष के साथ चार्टड प्लेन से मुंबई जाने की तैयारी में थे.

कर्नाटक में इस्तीफा देने वाले 16 विधायकों में बेग भी हैं. नौ जुलाई को उनके त्यागपत्र देने के कुछ घंटे बाद एसआईटी ने उन्हें एक नोटिस देकर 11 जुलाई को पेश होने के लिए कहा लेकिन विधायक ने समय मांगा और कहा कि वो सोमवार को पेश होंगे, लेकिन नहीं आए.

सिद्धारमैया सरकार में पूर्व मंत्री रहे बेग पर कंपनी के मालिक मोहम्मद मंसूर खान से 400 करोड़ रुपये लेने का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट ने 10 असंतुष्ट विधायकों की याचिकाएं लेकर स्पीकर केआर रमेश को 16 जुलाई तक अपने इस्तीफे और अयोग्यता पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है.

वहीं, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने जानकारी दी कि कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को फ्लोर टेस्ट किया जाएगा.

बीजेपी की कर्नाटक इकाई के प्रमुख बी एस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि उन्हें अगले चार-पांच दिन में सरकार बनाने का पूरा भरोसा है.

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