कानपुर कांडः विकास दुबे एनकाउंटर मामले पर हुई ‘सुप्रीम’ सुनवाई

कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे (Vikas Dubey) के एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट से कहा कि वो विकास दुबे और उसके साथियों के साथ हुई मुठभेड़ों के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में स्थिति रिपोर्ट दायर करेगी.

अदालत ने कहा कि वो इस पूरे मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल के गठन पर विचार कर सकती है. वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी. चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट में इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए 2 याचिकाएं दायर की गई हैं. एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने दायर किया है. जबकि दूसरी याचिका विकास के मुखबिर के आरोप में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर केके शर्मा ने दायर की है.

केके शर्मा इस समय कानपुर देहात की माती जेल में बंद है. उसने याचिका में खुद की जान को खतरा बताया है. उसने याचिका में कहा कि यूपी पुलिस द्वारा उसका भी एनकाउंटर किया जा सकता है. उसने विकास के एनकाउंटर की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराए जाने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट के वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने भी अपनी याचिका इस कांड की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग की गई है. वकील अनूप अवस्थी का कहना है कि पुलिस, राजनेता और अपराधियों के गठजोड़ की तह तक पहुंचना जरूरी है. वकील अनूप अवस्थी ने इसी मामले में पहले दाखिल अन्य याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है.

पहले से थी एनकाउंटर की आशंका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद और एनकाउंटर के पहले ही दायर कर दी गई थी. याचिका में विकास दुबे का एनकाउंटर किए जाने की आशंका जताई गई थी. इस याचिका को मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की थी.

हाई कोर्ट से योगी सरकार को राहत

उधर हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने विकास के एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट को प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने बताया कि सरकार ने पहले ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल का न्यायिक आयोग गठित कर दिया है. एसआईटी प्रकरण की जांच कर रही है. जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को वापस लेने का आदेश दिया.

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