योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई से इनकार

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को योगी सरकार को बड़ी राहत दी है. 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले (6900 Teachers Recruitment Case) पर कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों को याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है. दरअसल, याचियों ने डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर बड़ी पीठ ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी.

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पूरे देश की सभी परीक्षाओं में आंसर की को चैलेंज करने का कल्चर बन गया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहें तो हाई कोर्ट (High Court) जा सकते हैं.

12 जून को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एकल खंडपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 जून को सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसे डिविजन बेंच ने पलट दिया था. डिविजन बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

हाईकोर्ट की डबल बेंच की इस रोक के बाद सरकार को बड़ी राहत मिली थी. हालांकि, इसके खिलाफ अभ्‍यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

  • इन 3 विवादों में फंसी है 69 हजार शिक्षक भर्ती
  • परीक्षा में पास कराने को लेकर फर्जीवाड़ा
  • प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों को आपत्ति
  • कटऑफ के खिलाफ शिक्षामित्रों ने की है याचिका

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामला पिछले दो साल से अधर में लटका हुआ है, जिसके चलते हजारों अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी के सपनों पर ग्रहण लगा हुआ है. वहीं अभ्यर्थी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाए जा रहे हैं पर अब तक इसका कोई समााधान नहीं निकला है.