कोर्ट रूम में अब नहीं सुनाई देगा 'माई लॉर्ड' और 'योर लॉर्डशिप, जानिए कहां जारी हुआ नोटिस….

  • भारत के संविधान में निहित समानता के अधिकार का सम्मान करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने 14 जुलाई को सर्वसम्मति से ये फैसला लिया
  • कोर्ट ने संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार का हवाला देत हुए कहा है कि वकीलों और कोर्ट के सामने पेश होने वाले लोगों को ऐसे संबोधनों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए

नई दिल्ली. आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि कोर्ट रुम में अक्सर जजों के लिए माई लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है. अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही ‘माय लॉर्ड’ या ‘योर लॉर्डशिप’ कहने की परंपरा को खत्म कर उन्हें केवल ‘सर’ बोलने के लिए कहा गया है.

मगर राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालतों में न्यायाधीशों (जजों) के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ‘माई लॉर्ड’ और ‘योर लॉर्डशिप’ जैसे संबोधनों पर रोक लगाने की सलाह दी है.

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि कोर्ट के सामने पेश होने वाले लोगों को माई लॉर्ड और योर लॉर्डशिप (Your Lordship) जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने एक नोटिस जारी किया है

भारत के संविधान में निहित समानता के अधिकार का सम्मान करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने 14 जुलाई को सर्वसम्मति से ये फैसला लिया.

कोर्ट ने संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार का हवाला देत हुए कहा है कि वकीलों और कोर्ट के सामने पेश होने वाले लोगों को ऐसे संबोधनों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए.

देश में ये पहला ऐसा मौका है जब किसी कोर्ट ने जजों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे संबोधनों को खत्म करने का फैसला किया है. इससे पहले भी साल 2014 में Supreme Court में एचएल दत्तू और जस्टिस एसए बोबडे की पीठ ने जजों के लिए ऐसे संबोधनों के इस्तेमाल की अनिवार्यता से इनकार किया था और कहा था कि उन्हें केवल सम्मानित तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए.

पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि जजों को ऐसे शब्दों से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये देश की मर्यादा के खिलाफ है.

हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो वकीलों को ये निर्देश नहीं दे सकते हैं कि वे किस तरह से कोर्ट को संबोधित करें. इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई थी.

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