UP के सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए नया एक्ट… ANTI NATIONAL गतिविधियों पर लगानी होगी रोक
  • इस नए अम्ब्रेला एक्ट के जरिए यूपी के सभी 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब एक ही एक्ट से संचालित होंगे
  • अगर किसी यूनिवर्सिटी में जांच के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो रिपोर्ट को आधार बनाकर उसकी मान्यता को वापस भी लिया जा सकेगा

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए. इन्हीं फैसलों में शामिल रहा प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑर्डिमेंस 2019(अम्ब्रेला एक्ट). इसे भी कल मंजूरी दी गई.

इस नए अम्ब्रेला एक्ट के जरिए यूपी के सभी 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब एक ही एक्ट से संचालित होंगे. इस अम्ब्रेला एक्ट को लागू करने के लिए राज्यपाल राम नाईक की मंजूरी लेनी होगी.

एक्ट लागू होने से होगा ये असर

इस एक्ट के लागू होने के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सरकार का दखल बढ़ेगा. इससे यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अनियमितताएं मिलने पर सरकार के पास ये हक होगा कि वो यूनिवर्सिटी बंद भी कर सकेगी.

इस मामले पर सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि अभी सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग नियम हैं, जिनके जरिए यहां काम हो रहा है.

इससे वहां सरकार के निर्णय लागू कराने, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के मानक लागू करने की प्रक्रिया तय नहीं है.

राष्ट्रविरोधी काम रोकने पर होगी नजर

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसी यूनिवर्सिटी-कॉलेज में राष्ट्रविरोधी गतिविधि को बढावा न दिया जाता हो.

वहीं अगर किसी यूनिवर्सिटी में जांच के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो रिपोर्ट को आधार बनाकर उसकी मान्यता को वापस भी लिया जा सकेगा.

ये नियम होंगे जरूरी

कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स को 10% सीटों पर 50% फीस के साथ एडमिशन देना जरूरी होगा.
राज्य उच्च शिक्षा परिषद् साल में कम से कम एक बार यूनिवर्सिटी का निरीक्षण (Inspection) करेगी.

यूनिवर्सिटी में धोखाधड़ी या गबन करने के मामले पर परिषद् की मंजूरी पर जांच अधिकारी समिति के साथ जांच करेगा. जांच रिपोर्ट में अंतर आने या गड़बड़ी मिलने पर सरकार के पास हक होगा कि यूनिवर्सिटी को बंद किया जाए.

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