PM Modi ने 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक, ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ पर कर सकते हैं चर्चा

नई दिल्ली 16 जून. पीएम मोदी ने 19 जून को एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में पीएम मोदी द्वारा एक देश एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने की उम्मीद है.

साथ ही पीएम मोदी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं. इसके बाद पीएम मोदी 20 जून को लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से चर्चा करेंगे.

इससे पहले केंद्र सरकार ने रविवार को नव निर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र से एक दिन पहले 16 जून को सर्वदलीय बैठक हुई. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि इस बैठक में हमें विपक्षी दलों सहित हमारे सहयोगियों के भी सुझाव मिले हैं.

प्रधान मंत्री ने बैठक में टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद में कई नए चेहरे हैं, उनके साथ नए विचार भी आने चाहिए.

सरकार ने इस सत्र में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा. इन विधेयकों में तीन तलाक विधेयक भी है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले बुधवार को मंजूरी दी.

बैठक से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद सहित विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर संसद के सुचारु संचालन में उनका सहयोग मांगा.

आपको बता दे कि कांग्रेस शुरू से ही एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ रही है. पिछले साल अगस्त में भी कांग्रेस ने इसका सख्त विरोध किया था और इस मामले में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदंबरम समेत अन्य नेताओं ने विधि आयोग के समक्ष असहमति जताई थी.

कांग्रेस का कहना था कि एक साथ चुनाव भारतीय संघवाद की भावना के खिलाफ है. कांग्रेस ने पिछले साल 3 अगस्त को विधि आयोग से कहा था कि वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के विचार का पुरजोर विरोध करती है क्योंकि यह भारतीय संघवाद के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है.

कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने विधि आयोग के प्रमुख से मुलाकात की और पार्टी के रुख से उनको अवगत कराया. वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया था और केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए चुनाव करवाने के लिए कहा था.

हालांकि अखिलेश ने भी यह फैसला पिछले साल लिया था. चूंकि अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है तो हो सकता है कि उनका फैसला भी बदल गया हो.

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