दिल्ली के प्रदूषण पर NGT ने कहा- लोगों की जान की कीमत पर औद्योगिक विकास नहीं

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कहा है कि लोगों की जान की कीमत पर औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है. NGT चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि औद्योगिक विकास हवा और पानी की गुणवत्ता को ताक पर रखकर नहीं होना चाहिए. 

NGT ने ये टिप्पणी हरियाणा सरकार को प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों के निरीक्षण की अवधि में कमी लाने का निर्देश देने के दौरान की. NGT ने कहा कि अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के निरीक्षण की अवधि में कमी लाने और निरीक्षण बढ़ाने की जरूरत है. 

NGT ने कहा कि लगातार औद्योगिक विकास जरूरी है लेकिन ये विकास हवा और पानी की गुणवत्ता की कीमत पर नहीं हो सकता, जो जीवन के लिए जरूरी है. NGT ने कहा कि कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन एरिया में भी निगरानी जरूरी है, जिससे यह पता चल सके कि ग्रीन एरिया के दर्जे का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं.

NGT ने हरियाणा सरकार को निरीक्षण अवधि में कमी लाने का निर्देश दिया और कहा कि अधिक प्रदूषण फैलाने वाली 17 श्रेणियों में अनिवार्य निरीक्षण की अवधि तीन महीने, लाल श्रेणी में छह महीने, नारंगी श्रेणी में एक वर्ष और हरित श्रेणी में दो वर्ष होगी. 

NGT ने कहा कि इस समय-सीमा और अन्य बदलावों का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अन्य राज्यों के लिए वाटर एक्ट और एयर एक्ट के तहत पालन किया जाना जरुरी है. उसने हरियाणा के मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया कि वह केद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करें.

याचिका शैलेश सिंह ने दायर की है. याचिका में उन औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का निर्देश देने की मांग की गई है जो वाटर और एयर एक्ट के तहत जरूरी अनुमति के बिना संचालित हो रहे हैं.

याचिका में कहा गया है कि ये उद्योग जल प्रदूषण फैला रहे हैं. याचिका में यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि इन उद्योगों का बिना ट्रीटेड पानी को खेतों में डालने से रोका जाए.

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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