अब बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाई तो खैर नहीं, यहां देखिए जुर्माने की पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने लोकसभा में मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) को पेश कर दिया है. इस बिल (Bill) के जरिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रावधानों को और कड़े करने की मांग की गई है.

इसके अलावा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज्यादा पेनाल्टी, थर्ट पार्टी प्रीमियम को जरूरी बनाना, रोड सेफ्टी पर विशेष ध्यान समेत कई बड़े मुद्दों को इस बिल में शामिल किया गया है.

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने सड़क हादसों पर चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल 30 फीसद ड्राइविंग लाइसेंस बोगस हैं.

पुराने बिल में करीब 88 संशोधन किए गए हैं इसलिए इसे नया बिल ही माना जा रहा है. वहीं पिछली सरकार ने 2014 में सड़क सुरक्षा एवं प्रबंधन विधेयक के जरिए किया था.

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि यातायात नियमों के उल्लंघन में जुर्माना ज्यादा रहेगा तो लोगों में इसका डर पैदा होगा, जिसकी वजह से वह सड़कों पर सावधानी से गाड़ी चलाएंगे. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक पहली बार 2016 में लाया गया था.

इस विधेयक में क्या-क्या खास प्रस्ताव किए गए हैं.

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये
  • मोटर व्हीकल बिल में अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माना जाएगा.
  • इसके लिए 25,000 रुपये के ज़ुर्माने के साथ साथ 3 साल के जेल का प्रावधान है. साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने का प्रावधान है.
  • सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है.
  • बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस ज़ब्त करने का प्रावधान है. फिलहाल बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ज़ुर्माना केवल 100 रुपये है.
  • अगर गाड़ी के कल पुर्जे की क्वालिटी कम होने के चलते गाड़ी की दुर्घटना होती है तो सरकार उन सभी गाड़ियों को बाजार से वापस लेने का अधिकार रखेगी.
  • अब लाइसेंस लेने या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने का प्रस्ताव है.
  • अब लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद 1 साल तक लाइसेंस को रिन्यू करवाया जा सकता है. अभी तक यह समय सीमा केवल 1 महीने तक थी.
  • तेज गति से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर अधिकतम 5,000 रुपये किया गया है.
  • रैश ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव है.
  • मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव है.
  • किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10,000 रुपये के ज़ुर्माने का प्रावधान किया गया है
  • एक तरफ जहां जुर्माने में वृधि की गई है वही दूसरी तरफ बिल में सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी की गई है.
  • मुआवजा राशि 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों की 2.5 लाख की गई है.
  • वर्तमान में, ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैध है और बिल का उद्देश्य वैधता को 10 साल तक कम करना है.

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