AYODHYA विवाद: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा, दाखिल की याचिका

  • निर्मोही अखाड़ा ने हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के उस अनुरोध के खिलाफ याचिका दाखिल की है
  • जिसमें सरकार ने अदालत से राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की गैर विवादित भूमि को लौटाने का अनुरोध किया था

नई दिल्ली. निर्मोही अखाड़ा ने अयोध्या के अधिग्रहित परिसर की भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दाखिल की. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की गई है कि सरकार की याचिका के आधार पर जिन पक्षों को भूमि वापस की जानी है, उनमें निर्मोही अखाड़ा को भी शामिल किया जाए.

निर्मोही अखाड़ा ने हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के उस अनुरोध के खिलाफ याचिका दाखिल की है जिसमें सरकार ने अदालत से राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की गैर विवादित भूमि को लौटाने का अनुरोध किया था.

अखाड़ा ने कहा है कि सरकार की ओर से जमीन के अधिग्रहण से उन कई मंदिरों को नुकसान पहुंचा है जिसका प्रबंधन वह करती थी. निर्मोही अखाड़े ने साथ ही कहा है कि इस भूमि विवाद का फैसला कोर्ट को ही करना चाहिए.

अखाड़े का कहना है कि सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से वह मंदिर नष्ट हो जाएंगे जिनका संचालन अखाड़ा करता है. इसलिए उसने अदालत से विवादित भूमि पर फैसला करने के लिए कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले विवादित स्थल के पास अधिग्रहण की गई 67 एकड़ जमीन पर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार ने 1991 में विवादित स्थल के पास की 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था.

शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 आदेश के खिलाफ 14 याचिकाएं दायर की गई हैं.अदालत ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटे जाने का आदेश दिया था.

अदालत ने जमीन को केंद्र सरकार के पास रखने के लिए कहा था और यह निर्देश दिया था कि जिसके पक्ष में फैसला आएगा उसे ही जमीन दी जाएगी.

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