NCP नेता अजित पवार को राहत, इस मामले में एसीबी ने दी क्लीनचिट

  • देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) और बीजेपी सिंचाई घोटाले को लेकर हमेशा अजित पवार पर निशाना साधते रहे हैं
  • सिंचाई घोटाले में महाराष्‍ट्र में कांग्रेस-एनसीपी की सरकार के दौरान कई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने और उनके क्रियान्‍वयन में अनियमितताएं शामिल हैं.

नई दिल्ली. महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता (NCP) अजित पवार के लिए राहत की खबर है. सिंचाई घोटाले के मामले में आरोपी पवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने क्लीन चिट दे दी.

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में 27 नवंबर को एसीबी (ACB) ने हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि एजेंसियों के भ्रष्टाचार के लिए अजित पवार (Ajit Pawar) को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उनका कोई कानूनी कर्तव्य नहीं था.

27 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) में जमा किए गए शपथपत्र के मुताबिक विदर्भ सिंचाई विकास निगम (वीआईडीसी) के चेयरमैन अजित पवार को कार्यकारी एजेंसियों के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि पवार के पास कोई वैधानिक दायित्व नहीं है.

बता दें कि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) और बीजेपी सिंचाई घोटाले को लेकर हमेशा अजित पवार पर निशाना साधते रहे हैं. 2014 में मुख्‍यमंत्री बनने के बाद जो पहली कार्रवाई में उन्होंने सिंचाई घोटाले में अजित पवार की कथित भूमिका की जांच के आदेश दिए थे.

सिंचाई घोटाले में महाराष्‍ट्र में कांग्रेस-एनसीपी की सरकार के दौरान कई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने और उनके क्रियान्‍वयन में अनियमितताएं शामिल हैं.

रिपोर्टों में कहा गया है कि पूर्व की कांग्रेस-एनसीपी सरकार के वक्‍त जब अजित पवार उप मुख्‍यमंत्री थे तब करीब 70 हजार करोड़ रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया था.

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