मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सभी गरीबों को मिलेगा राशन

Shivraj
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भोपाल..(हि.स.) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड संबंधी मंत्रालय की बैठक की यह योजना में देश में रहने वाली किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा. वह कहीं से भी राशन ले सकेगा. इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड होगा. राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे.

मध्य प्रदेश में अब हर एक गरीब परिवार को सरकारी दुकान में उचित मूल्य पर राशन मिलेगा. कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान गरीबों को जीवन यापन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने किया फैसला और जो हमारे गरीब परिवार अभी तक स्क्रीन से वंचित है ऐसे गरीब परिवार की संख्या 36 लाख 86 हजार 856 गरीब जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता पर्ची नहीं है, उन गरीब को भी पात्रता पर्ची जारी कर उचित मूल्य राशन यानी पीडीएस दिया जाएगा.

मध्य प्रदेश में अभी 5 करोड़ 44 लाख 24 हजार उचित मूल्य के राशन उपभोक्ता हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में हुई ‘वन नेशन वन राशन कार्ड संबंधी बैठक में बताया कि प्रदेश में अब हर एक गरीब को सरकारी उचित मूल्य दुकान पर राशन मिलेगा और कहा की प्रदेश में बहुत सारे हमारे गरीब भाई इस स्कीम से वंचित रह गए थे , उनके पास पात्रता पर्ची नहीं होने से उचित मूल्य राशन नहीं मिल रहा था.

ऐसे सभी 36 लाख 86 हजार गरीबों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पात्रता पर्ची जारी करने का काम शुरू किया जा रहा है. अब ये सभी गरीबों को सरकारी उचित मूल्य राशन दुकान में उपभोक्ताओं के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे और अगस्त से उचित मूल्य राशन मिल सकेगा.

मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा है कि प्रदेश की सभी 25490 सरकारी उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनों पर आधार दर्ज करने की सुविधा है. राशन विक्रेता द्वारा राशन वितरण करते समय और घर-घर जाकर आधार सीडिंग व मैपिंग का कार्य किया जा रहा है. समग्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय द्वारा भी आधार सीडिंग व मैपिंग की सुविधा है. जिन गरीब हितग्राहियों का आधार पंजीयन नहीं है, उनको पंजीयन कराने के लिए कहा गया है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सम्मिलित पात्र गरीब परिवारों को अंतर राज्यीय पोर्टेबिलिटी के जरिये खाद्यान्न प्रदान किया जाना है. इसके लिए उचित मूल्य दुकान का 100 प्रतिशत आटोमेशन तथा 100 प्रतिशत आधार सीडिंग की जानी है. जिन गरीब परिवारों आधार सीडिंग नहीं हुआ उन्हें अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 तक अपना आधार सीडिंग करा लें.

हिंदुस्तान समाचार /अवधेश प्रसाद