बजट से पहले मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा

नई दिल्ली. मोदी सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट दो दिन बाद लेकर आ रही है.इस बजट से अगर किसी ने सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं. तो वो है देश का अन्नदाता किसान.ऐसे में सरकार ने बजट से पहले ही किसान को एक बड़ा तोहफा दिया है.

मोदी सरकार का बड़ा फैसला-

मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बड़ा फैसला लिया.दरअसल सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 85 रुपए तक बढ़ा दिया है. अब धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,885 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है.

10 साल में पहली बार धान के समर्थन मूल्य बढ़ाया-

आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में मोदी सरकार ने 10 साल में पहली बार धान के समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की थी. इससे पहले 2008-09 में इस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 155 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया था.खरीफ फसलों की बुवाई मानसून आने के साथ शुरू होती है और इनकी कटाई अक्टूबर से शुरू होती है.

किसानों को नुकसान से बचाती है सरकार-

अगर किसी फसल का उत्पादन ज्यादा होता है तो अक्सर उसका बिक्री मूल्य कम हो जाता है.जिसके कारण किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.ऐसे में गिरावट को रोकने और किसान को नुकसान से बचाने के लिए सरकार मुख्य फसलों का एक न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारित करती है जो उस साल के सत्र के लिए लागू होका है,

बाजार में अगर किसानों को फसलों का उचित भान नहीं मिल पाता है.ऐसे में सरकार घोषित किए गए एमएसपी पर उसे खरीद लेती है.

5 जुलाई को पेश होगा बजट-

इस बजट को देश की पहली महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पेश करने जा रही हैं.सरकार इस बजट में किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान करने जा रही है.तो आईए जानते हैं कि इस बार किसानों के लिए क्या खास हो सकता है.

बजट में किसानों के लिए ये होगा खास-

अपने इस बजट में सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए और पेंशन के बाद अब क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त लोन का ऐलान कर सकती है. इसके अलावा मंत्रीपरिषद ने 12 सूत्री कार्यक्रमों का प्रस्ताव तैयार किया है.

मीडिया रिपोर्टस की मानें तो सरकार का मकसद 2022 तक किसानों की आमदनी डबल करने का है. इसके लिए सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है.ऐसे में माना जा रहा है कि ये बजट किसानों के लिए बेहद ही खास होने वाला है.

ब्याजमुक्त होगा कर्ज-

इस बजट में सरकार अपने संकल्प पत्र का वादा भी पूरा करवाएगी जिसमें कहा गया है कि किसानों को 1 लाख रुपए तक का ब्याजमुक्त कर्ज मिलेगा.आपको बता दें कि इस समय सरकार किसान क्रेडिट कार्ज के जरिए खेती के लिए 3 लाख रुपे का कर्ज समय पर लौटाने पर 4 फीसदी पर मिलता है.

इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल संकट से जूझ रहे किसानों के लिए भी कई ऐलान कर सकती हैं. ऐसे किसानों के लिए वित्त मंत्री राहत पैकेज का ऐलान कर सकती हैं. साथ ही आगे ऐसी समस्यों से निपटने के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान भी किया जा सकता है.

पीएम मोदी ने कही ये बात-

आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने संसद में कहा है कि कृषि,विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र पर विशेष तौर पर ध्यान देना जरूरी है.हम लगातार इस पर काम कर रहें हैं हमारा मकसद देश के किसानों को आगे बढ़ाना है.

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