Modi Cabinet: डेयरी क्षेत्र के लिए 4 हजार 558 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्‍साहित करने के लिए 4 हजार 558 करोड़ रुपये की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है. इससे करीब 95 लाख किसानों को फायदा होगा. पीएम मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. 

केंद्रीय सूचना एवं प्रकाशन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कि सरकार यह फैसला किसान समुदाय के हित में है. जावडेकर ने कहा कि इस निणर्य से देश में दुग्ध क्रांति में नए आयाम जुड़ेंगे. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना के लाभ को 2 फीसदी से बढ़ाकर 2.25 फीसदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.

जावडेकर ने बताया कि सरकार ने यह फैसले किसान समुदाय के हित के लिए किए हैं. इससे श्वेत क्रांति को अगले चरण में ले जाने की योजना में मदद मिलेगी. 

22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी

केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा. विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है जिसे भारत सरकार समय-समय पर गठित करती है. 1955 के बाद से हर 3 साल में इसका गठन किया जाता है. पिछले विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था.

विधि आयोग का मुख्य काम देश में कानून तैयार करने और उसके विकास में सरकार को सहायता देना है. अभी तक आयोग 277 रिपोर्ट दे चुका है. विधि आयोग में पूर्ण कार्य अवधि के लिए अध्यक्ष, पूर्ण कार्यावधि के लिए 4 सदस्य जिसमें सदस्य सचिव भी शामिल होते हैं. इसके अलावा इसमें कानूनी मामलों के विभाग और विधाई विभाग के सचिव पदेन सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं.

हिन्‍दुस्‍थान समाचार/प्रजेश शंकर  

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