बिहारः कोर्ट खोलने की मांग को लेकर खगड़िया में वकीलों ने दिया धरना

Lawyers protest
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खगड़िया, बिहार।

व्यवहार न्यायालय में न्यायिक कार्य नियमित रूप से संचालित करने की मुख्य मांग सहित पांच सूत्री मांगों को लेकर खगड़िया जिला विधिज्ञ संघ के सदस्यों ने गुरुवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में धरना दिया. धरना स्थल पर मौजूद अधिवक्ता शारीरिक दूरी बना कर बैठे थे.

संघ के अध्यक्ष नागेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि 14 जुलाई से बिहार के सभी जिले में न्यायालय का न्यायिक कार्य संचालित नहीं हो रहा है. केवल रिमांड और रिलीज की व्यवस्था के तहत न्यायिक पदाधिकारी अपने घर से कार्य कर रहे हैं. न्यायालय परिसर में सभी  का प्रवेश बंद कर दिया गया है.

उन्होंने कहा कि देशभर में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है. रोजमर्रा के कार्य निर्धारित सुरक्षा मापदंडों के तहत किए जा रहे हैं. ऐसे में न्यायिक कार्य बंद रखना किसी भी तरह से उचित नहीं है. इससे  मुवक्किलों के संवैधानिक और कानूनी अधिकार का हनन हो रहा है और अधिवक्ता एवं अधिवक्ता लिपिक के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है.

बता दें कि 4 अगस्त को जिला विधिक संघ ने अपनी बैठक में विचार विमर्श करने के बाद 5 सूत्री मांग पत्र तैयार किया तथा बैठक में ही यह निर्णय लिया गया था कि 6 अगस्त को न्यायालय परिसर में संघ के सदस्य धरना देंगे. संघ की मांगों में मुख्य रूप से सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्य नियमित रूप से संचालित करने की मांग की गई है.

धरने में लोगों ने कहा कि वर्चुअल और फिजिकल कोर्ट की व्यवस्था कोरोना संकट के दौरान की जा सकती है. इसके अलावा दीवानी वाद को भी नियमित रूप से संचालित करने की मांग की गई.

संघ ने जिला सत्र न्यायाधीश से मांग की है कि न्यायालय कक्ष में शारीरिक दूरी बनाकर अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था की जाए और न्यायालय परिसर के साथ-साथ न्यायालय कक्ष को प्रतिदिन सैनिटाइज्ड कराया जाए. इसके अलावा न्यायिक पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापना की जाए.

विधिक संघ के धरना को अधिवक्ता लिपिक संघ ने भी अपना समर्थन दिया और अधिवक्ता लिपिक संघ के सदस्य भी धरना पर बैठे. धरना स्थल पर संघ के बड़े पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे. अधिवक्ता लिपिक संघ के अध्यक्ष उदय कुमार, महेश कुमार आदि भी मौजूद थे.

धरना के बाद संघ की ओर से जिला जज को ज्ञापन दिया गया. बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला जज ने 10 अगस्त तक कोर्ट में सामान्य कामकाज बंद रखने का आदेश जारी किया है.

हिन्दुस्थान समाचार/अजिताभ