कर्नाटक में सियासी घमासान जारी, विधानसभा सोमवार तक के लिए स्‍थगित

  • सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया
  • अब सभी की निगाहें राज्यपाल वजुभाई वाला के अगले कदम पर हैं

बेंगलुरू: कर्नाटक में जारी सियासी संकट अब और गहराता ही जा रहा है. विधानसभा में शुक्रवार को भी बहुमत परीक्षण नहीं हो पाया. राज्यपाल वजुभाई वाला की ओर से मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को बहुमत साबित करने के लिए शुक्रवार शाम तक का समय दिया गया था.

लेकिन कुमारस्वामी दिए गए समय तक बहुमत साबित नहीं कर सके. अंत में स्पीकर ने सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. अब सभी की निगाहें राज्यपाल वजुभाई वाला के अगले कदम पर हैं.


कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन

कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के विधायकों ने राज्यपाल के निर्देशों पर सवाल खडे किए हैं और उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यपाल निगरानी करने वाले की भूमिका नहीं निभा सकते.

उन्होंने यह भी कहा कि वे राज्यपाल की आलोचना नहीं करेंगे. कुमारस्वामी के मुताबिक इसके बजाय वे यह तय करने का फैसला विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश के ऊपर ही छोड़ते हैं कि राज्यपाल बहुमत साबित करने के लिए समयसीमा तय कर सकते हैं या नहीं.

वहीं इस पर विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार का कहना था कि राज्यपाल के निर्देश पर फैसला करने का अधिकार मुख्यमंत्री का है. वहीं कांग्रेस इस मसले को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.

ऐसे में ये सवाल एक बार फिर खड़ा हुआ है कि राज्यपाल का ऐसे मामलों में हस्तछेप का अधिकार है या नहीं. कर्नाटक सरकार की तरफ से कहा गया कि 1999 में वाजपेयी सरकार को लेकर बहस और वोटिंग 10 दिन चली.

जबकि कर्नाटक समेत दूसरे कई राज्यों में 4 दिनों से ज्‍यादा. ऐसे में सिर्फ इस बार ही इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है. फिलहाल विधानसभा सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बगावत करने वाले 15 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अंतरिम आदेश दिया था. जिसमें कहा गया था कि इन विधायकों को विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

अब सबकी नजरे राज्यपाल पर टिक हुई होगी क्योंकि उनके तीन बार लिखे पत्रों की अवहेलना हुई है. राज्यपाल केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे. जिसके बाद ये देखना होगा कि केंद्र इस रिपोर्ट पर क्या रवैया अपनाता है.

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