जम्मू-कश्मीर पर गृहमंत्री Amit Shah ने शुरू किया काम, नए सिरे से परिसीमन पर होगा विचार

लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में शांति व्यवस्था स्थापित करने का वादा किया था. अब गृहमंत्री बनने के बाद शाह ने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है.

गृहमंत्री शाह ने जम्मू-कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा और परिसीमन मामले में गृह सचिव राजीव गौबा और कश्मीर के एडिशनल सचिव ज्ञानेश कुमार सहित कई बड़े अफसरों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान राज्य में नए सिरे से परिसीमन और इसके लिए आयोग गठन पर विचार किया गया.

जानकारी के मुताबिक राज्य की कुछ सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जा सकती हैं. ऐसा होने पर जम्मू-कश्मीर का राजनीतिक नक्शा बदल जाएगा. जानकारी के मुताबिक गृहमंत्री शाह इस मामले में राज्यपाल सत्यपाल मलिक से भी बात कर चुके हैं.

दरअसल 3 दिन पहले जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गृहमंत्री को एक रिपोर्ट भी सौंपी थी. इस रिपोर्ट में राज्य में नए सिरे से परिसीमन की बात कही गई है.

जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली और विधानसभा चुनाव कराने को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है. इन बैठकों में अमित शाह के अलावा आईबी चीफ और गृह सचिव की हिस्सेदारी भी देखने को मिल रही है.

कई सालों से परिसीमन की मांग

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन की मांग बीते कई सालों से की जा रही है. इसके पीछे विधानसभा में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है.

कश्मीर घाटी में गुर्जर, बकेरवाल और गढ़रिया जाति की 11 फीसदी आबादी है. जिसे 1991 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था. हालांकि इसके बाद भी  विधानसभा में इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है.

कैसा है मौजूदा भूगोल

मौजूदा समय में कश्मीर से 46, जम्मू से 37 और लद्दाख से 4 विधानसभा सीटें हैं. जानकारी के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट के बाद विधानसभा सीटों के आकार पर विचार हो सकता है, और साथ में कुछ सीटें SC कैटगरी के लिए रिजर्व की जा सकती हैं.

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