25 JULY को होगी GST Council की अगली बैठक, कारोबारियों के लिए होगा ये अहम फैसला

नई दिल्ली. वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की अगली बैठक 25 जुलाई को होने जा रही है.इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई अहम फैसले ले सकती है.इस बैठक में सबसे अहम फैसला इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 12 प्रतिशल जीएसटी की दर को घटाने को हो सकता है.

5 प्रतिशत घटेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की दरें-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 12 प्रतिशल जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत करने का ऐलान कर सकती हैं. अगर ऐसा होता है तो 10 लाख रुपए कीमत वाली इलेक्ट्रित व्हीकल 70 हजार रुपए सस्ती हो जाएगी.

जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैंठक को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बैठक मे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेगी. इस बैठक में सोलर पावर जनरेशन सिस्टम और विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट से जीएसटी दर को कम किया जा सकता है.

22 जून को हुई थी बैठक-

आपतो बता दें कि पिछले महीने 22 जून को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी. जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक चार्जिग स्टेशन और किराए पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जीएसटी में छूट का देने का प्रस्तान रखा गया था.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में परिषद और ऊर्जा के लिए टैक्स ढ़ांचे पर भी विचार करेगी.दिल्ली हाई कोर्ट ने मई में जीएसटी परिषद को कर ढ़ाचे पर फिर से विचार करने को कहा था.

इससे पहली हुई बैठक में वित्त मंत्री ने ये कदम उठाये थे-

  • इस बैठक में सबसे अहम फैसला जीएसटी रिटर्न फाइल पर लिया गया है.काउंसिल ने सालाना रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है. इसका मतलब है कि अब रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त है. यदि कोई इस दौरान रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस पर ई-वे बिल जनरेट करने से रोक लगा दी जाएगी.
  • इसी के साथ दूसरा अहम फैसला लेते हुए काउंसिल ने राज्य और क्षेत्र आधारित GST अपीली ट्रिब्यूनल (GSTAT) को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही कुछ राज्यों में एक से ज्यादा GSTAT होंगे. इसका मतलब है कि जीएसटी को लेकर अदालते बनेंगी.
  • तीसरा अहम फैसला GST काउंसिल की बैठक में मल्टी स्क्रीन सिनेमा हॉल की टिकट को लेकर लिया गया है. अब सभी कंपनियों को इलेक्ट्रोनिक टिकट जारी करना होगा. मतलब साफ है अब सभी मल्टीस्क्रीन सिनेमा हॉल में आपको ई-टिकट मिलेगी.
  • इस बैठक में चौथा अहम फैसला जीएसटी काउंसिल ने ई-इनवॉयसिंग (e-invoicing) पर लिया गया है.काउंसिल ने ई-इनवॉयसिंग की पेशकश के प्रस्ताव को सिद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है.
  • जीएसटी काउंसिल पांचवा अहम फैसला व्हीकल पर लिया है.काउंसिल ने ई-व्हीकल पर टैक्स घटाने संबंधित मामले को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया है. यह कमेटी इस पर फैसला करेगी.
  • काउंसिल ने प्रस्ताव भेजा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी तक कर दिया जाए. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चार्जरों को भी 18 फीसदी की बजाय 12 फीसदी की टैक्स स्लैब में लाया जाए.
  • इस बैठक में काउंसिल ने 6वां अहम कदम उठाते हुए नेशनल एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी को दो साल के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी गई.इतना ही नहीं GST काउंसिल ने मुनाफाखोरी की धनराशि 30 दिन तक जमा नहीं करने वाली कंपनियों पर 20 फीसदी पेनल्टी लगाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है.
  • यानी अब रूल 138 ई पर मुहर लगा चुकी है, जिसका मतलब है कि यदि कोई कारोबारी दो महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे ई-वे बिल जनरेट करने की सुविधा नहीं दी जाएगी.
  • इस बैठक में काउंसिल ने 7वां अहम कदम जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर उठाया गया है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए सालाना टर्नओवर कर दिया गया है.
  • काउंसिल ने ग्रहकों को जीएसटी का फायदा न देने वाली कंपनियों पर भी बड़ा फैसला लिया है.काउंसिल ने जीएसटी के रेट कट का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं देने वाली कंपनियों पर 10 फीसदी के जुर्माना लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
  • काउंसिल ने इस बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने को लेकर भी अहम फैसला लिया है. अब आधार के जरिए ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है. इसके बाद उसे ओटीपी मिलेगा, जिसके जरिए वह जीएसटीएन पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर सकता है और रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर सकता है.

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