GST को 2 साल पूरे,मोदी सरकार आज कर सकती है ये बड़े ऐलान
  • आपको बता दें कि नए रिटरेन सिस्टम को आज से ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा
  • सरकार 50 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर के लिए छोटे सर्विस प्रोवाइजर्स के लिए कंपोजिशन स्कीम आएगी और उन्हें 6 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा

नई दिल्ली.आज यानी की 1 जुलाई को दो साल पहले देश में गुड्स एंज सर्विस टैक्स को लागू किया गया था. मोदी सरकार एक देश एक टैक्स का नारा लगाते हुए इसे लेकर आई थी. ऐसे में सरकार आज जीएसटी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ और सुधार के उपायों का ऐलान कर सकती हैं.

जीएसटी को 2 साल पूरे-

सरकार आज नई रिटर्न प्रणाली,कैश लेजर सिस्टम को तर्कसंगत बनाना और एकल रिफंड सिस्टम जैसे सुधारों का ऐलान कर सकती है.नकद खाते को तर्कसंगत बनाते हुए मदों को 5 प्रमुख खातों में शामिल किया जाएगा.टैक्स,ब्याज.जुर्माना शुल्क, और अन्य चीजों के लिए सिर्फ एक नकद बहीखाता होगा.

इसके अलावा सरकार सिंगल रिफंड डिस्बर्सिंग मैकेनिज्म पेश करेगी.जिसके तहत सभी सभी चार बड़े मदों सीजीएसटी,एसजीएसटी,आईजीएसटी और सेस के लिए रिफंड को मंजूरी मिलेगी.

सरकार करेगी ये बड़े बदलाव

आपको बता दें कि नए रिटरेन सिस्टम को आज से ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा.जिसके सफल होने के बाद इसे 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया जाएगा.इससे मौजूदा समय में जीएसटीआर-3बी की जगह जीएसटीआर-1 सिस्टम लाया जाएगा.

नए रिटर्न सिस्टम को 1 जुलाई से ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा, जिसके सफल होने के बाद इसे 1 अक्टूबर से अनिवार्य बनाया जाएगा. इससे मौजूदा जीएसटीआर-3बी (समरी रिटर्न) की जगह जीएसटीआर-1 (सप्लाई रिटर्न) सिस्टम लाया जाएगा.जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था तो व्यापारी को एक महीने में 36 रिटर्न दाखिल करना पड़ा था.लेकिन नए रिटर्न प्रणाली में महीने में सिर्फ एक रिटर्न दाखिल करना होगा.

बिजनेस टु बिजनेस पर फैसला

वित्त मंत्रालय की ओर से कल यानी रविवार को बयान जारी कर कहा गया है कि इन बदलावों को लेकर वित्त एवं कंपनी मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर अधिकारियों से बातचीत करेगें.आज सरकार छोटे करदाताओं को भी बड़ी राहत दे सकती है.सरकार आज रिटर्न दाखिल करने के फॉर्म और तरीके को आसान बना कर सकती है.

सरकार 50 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर के लिए छोटे सर्विस प्रोवाइजर्स के लिए कंपोजिशन स्कीम आएगी और उन्हें 6 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा.इसके आलावा सरकार बिजनेस टु बिजनेस लेनदेन के लिए चरणबद्ध इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम होगा.

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