बड़े और कड़े फैसले लेने की ज़रूरत

सीता राम शर्मा “चेतन”

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रारंभ हो चुका है. पहले कार्यकाल के क्रांतिकारी सुधारों की नींव पर विकास की इमारत बनाने का काम इस कार्यकाल में होना है. 

पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना जैसी कई जनहितैषी योजनाएं बनाई थी. 

इन पर काम भी हुआ. पर  कितना हुआ?  कितने समय में हुआ? क्या कमियां रही? उनकी सफलता-असफलता, प्रासंगिकता का पूरा विश्लेषण किए बिना आगे बढ़ना अदूरदर्शिता और असफलता का ही मार्ग होगा.

नोटबंदी और जीएसटी जैसे बेहद अच्छे और बड़े फैसले लेने के बावजूद इन्हें अमल में लाने के पहले जिन आवश्यक तैयारियों का अभाव रहा, वह इतने बड़े राष्ट्र और सरकार की क्षमता पर प्रश्न चिह्न खड़ा करने वाला था. 

दूसरी बात गरीबों, पिछड़ों के जीवन में बड़ा बदलाव सिर्फ मुफ्त में राशन, कपड़ा, घर, गैस चूल्हे या फिर स्वास्थ्य चिकित्सा देने भर से कभी पूरा नहीं होगा. यह अनंत चलने वाली एक अदूरदर्शी और अंततः उन्हें कमजोर, लाचार और निकम्मा बनाने वाली नीति ही सिद्ध होगी. 

सच तो यह है कि अंत्योदय का वास्तविक उद्देश्य हाशिए के लोगों की अशिक्षा, अज्ञानता, अदूरदर्शिता और बुराइयों को मिटाए बिना संभव नहीं है.

यदि वास्तव में अंत्योदय लाना है तो अंतिम पायदान पर खड़े अशिक्षित, अभावग्रस्त व्यक्ति को खैरात पाने  की बजाय खैरात बांटने योग्य बनाने की ज़रूरत है . 

बहरहाल, दुनिया में अपनी साख का परचम लहराती मोदी सरकार को मसूद, सलाउद्दीन, हाफिज और दाऊद के साथ आतंकवाद के पूरे खात्मे तक पाकिस्तान के साथ शुरुआती दौर से ही सख्त रहने की जरूरत है. 

कश्मीर समस्या का अंतिम निर्णायक समाधान अब मोदी सरकार को निकालना होगा. धारा 370 और 35 ए जैसी विरोधाभासी और आत्मघाती संवैधानिक त्रुटियों से मुक्ति पाने के लिए अब मोदी सरकार को इन पर ज्यादा विचार की बजाय ठोस काम करने की जरूरत है. 

सरकार को यह प्राथमिकता के साथ करना भी चाहिए. अपने पहले कार्यकाल में गोरक्षा के मुद्दे पर बार-बार विचलित होती सरकार को अब पूरे भारत में एक गोवध निषेध कानून बनाने की जरूरत है. 

पूरा लेख पढ़ें युगवार्ता के 07 जून के अंक में…

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