Fitch ने भारत को दिया जोरदार झटका, घटाया GDP ग्रोथ रेट का अनुमान
  • फिच (FITCH) ने भारत के विकास दर अनुमान में 0.2 फीसदी तक की कटौती की है
  • इसी के साथ फिच (FITCH) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को 6.6 फीसदी तक रहने का अनुमान लगाया है

नई दिल्‍ली. बजट सत्र शुरू होने से पहले अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच (FITCH) ने मोदी सरकार को जोरदार झटका दिया है. फिच ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटा दिया है.

फिच ने घटाई जीडीपी ग्रोथ की रेट –

फिच (FITCH) ने भारत के विकास दर अनुमान में 0.2 फीसदी तक की कटौती की है. इसी के साथ फिच (FITCH) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को 6.6 फीसदी तक रहने का अनुमान लगाया है.

पहले भी घटा चुका है जीडीपी ग्रोथ की रेट –

इससे पहले मार्च में भी फिच ने अर्थव्‍यवस्‍था में कमजोरी होने के अनुमान के साथ भारत को तगड़ा झटका दिया था. उस समय ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2019-20 के लिए भारत का (जीडीपी) ग्रोथ अनुमान को 7 फीसदी से घटाकर 6.8 फीसदी कर दिया था.

चीन के बराबर पहुंचा भारत-

इससे पहले फिच चालू फाइनेंशियल ईयर के लिए भी जीडीपी ग्रोथ को घटा चुका है. फिच ने पिछले साल दिसंबर में चालू फाइनेंशियल ईयर के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7.8 फीसदी से घटाकर 7.2 फीसदी कर दिया था.फिच की रिपोर्ट में भारत के जीडीपी अनुमान के जो आंकड़े दिए गए हैं वो चीन के बराबर पहुंच गया है. दरअसल, 2018 में चीन की रफ्तार 6.6 फीसदी रही थी.

पांच साल के निचले स्तर पर जीडीपी-

आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पांच साल के निचले स्तर, 6.8 फीसदी पर पहुंच गई है. जनवरी-मार्च तिमाही में विकास दर घटकर 5.8 फीसदी पर पहुंच गई, जो इसका पांच वर्षों का निचला स्तर है. इसी के साथ फिच का कहना है कि हम वित्त वर्ष 2019-20 में 6.6 फीसदी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं. इसके अलावा 2020-21 में 7.1 फीसदी और 2021-22 में यह 7 फीसदी रहने का अनुमान है.

मैन्युफैक्चरिंगएग्रीकल्चर सेक्टर ने दिया झटका

बता दें कि फिच ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में सुस्ती की वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है. इकोनॉमी में सुस्ती की वजह घरेलू ही रही है. रिपोर्ट के मुताबिक ऑटो और टूव्हीलर्स जैसे नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (एनबीएफसी) पर निर्भर क्षेत्रों में कर्ज में सख्ती देखने को मिल रही है, जिससे सेल्स में कमी आई है. वहीं, फूड इनफ्लेशन स्थिर बनी हुई है, जबकि बीते साल यह निगेटिव रही थी. इससे किसानों की आय पर दबाव बढ़ा है.

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