उपमुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं की समीक्षा में भ्रष्टाचाररहित समयबद्ध काम करने का दिया निर्देश
  • सारण तटबंध के सुरक्षा को लेकर बाढ़ प्रमंडल के अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली
  • केन्द्र सरकार किसान सम्मान योजना के तहत तीन किस्त में 6 हजार रुपये दे रही है

गोपालगंज. बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सोमवार को यहां विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को भ्रष्टाचार रहित समयबद्ध काम करने का निर्देश दिया. बाढ़,सुखाड़ पेयजल समेत जिले में चल रहे सात निश्चय योजनाओं की बैठक में सात निश्चय योजनाओं से जुड़े कार्यों में गति लाने का भी निर्देश दिया.

सारण तटबंध के सुरक्षा को लेकर बाढ़ प्रमंडल के अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली. बैठक में जिला पदाधिकरी अमिनेष कुमार पराशर ने बताया कि सारण तटबंध की सुरक्षा हेतु बाढ़ पूर्वऔर छरकी के 174 किलोमीटर बांध का निरीक्षण किया गया है.

जहां पिछले वर्ष गंडक नदी के दबाव से बांध कमजोर हो गया था वहां इस वर्ष कार्य कराया गया है. बाढ़ से प्रभावित चार प्रखंडों के अधीन आने वाले सारण बाध की मरम्मत का काम कराया गया है. विभाग को 15 जून के पहले बाढ़ पूर्व कार्य कराने का आदेश दिया गया है. साथ ही बांध की सुरक्षा को लेकर प्रत्येक एक किलोमीटर पर होमगार्ड और अभियंता को तैनात किया गया है. बैठक में उपमुख्यमंत्री ने सात निश्चय के तहत चल रहे कार्यों की विधिवत पड़ताल की.

साथ ही उन्होंने सात निश्चय यात्रा की योजनाओं को लेकर सख्त दिखे. बैठक में जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान बैठक में जदयू सांसद भी मौजूद थे. बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने प्रेस वार्ता कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार किसानों के विकास के प्रति कृतसंकल्प हैं.

केन्द्र सरकार किसान सम्मान योजना के तहत तीन किस्त में 6 हजार रुपये दे रही है. पांच साल मे 72 हजार रुपये किसान को दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 14 लाख किसानों को 925 करोड़ रुपए सुखाड़ के मद में किसानों के खाते में भेजा. इसी प्रकार डीजल अनुदान के मद में 195 करोड़ और फसल क्षतिपूर्ति के लिए 301 करोड़ रुपये किसानों को दी गई है.

उन्होंने किसानों से अपील की कि अपने आवेदन ऑनलाईन कर सरकार की योजनाओं का लाभ लें। कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि खाद की बिक्री पॉश मशीन के जरिए कराने के दिशा में काम करें. श्री मोदी ने कहा कि नल-जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत लगातार मिल रही थी.

जिसको लेकर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जितना काम होगा उतना का ही भु्गतान किया जायेगा. उन्होंने डीएम कोे निर्देश दिया कि वार्ड स्तर पर टीम बनाकर नल-जल योजना की जांच कराये और गड़बड़ी करने वाले पर कार्रवाई करें.

31 मार्च 2020 तक हर घर को नल के जरिेए पीने के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा. शौचालय निर्माण के लिए मिलने वाले प्रोत्साहन शत-प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया. उन्होंने का कि 31 दिसबंर तक किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली कनेक्शन दिया जायेगा. जिससे किसान अपने खेतों का सिंचाई कर सकेंगे. किसान इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. डिप्टी सीएम ने कहा कि करप्शन फ्री कार्य करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.


हिन्दुस्थान समाचार /अखिलानंद/अरुण

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