CONGRESS MANIFESTO की ये बड़ी बातें…

कांग्रेस ने घोषणापत्र को नाम दिया- जन आवाज

‘गरीबी पर वार, हर साल 72 हजार’

नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. मेनिफेस्टो जारी करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे.

मंच पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और एके एंटनी मौजूद है. पहली कतार में सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे थे.

ये घोषणापत्र 121 जगहों पर चर्चा करके चुनावी घोषणा पत्र बनाया गया है. कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जन आवाज का नाम दिया है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मंच से अलग बैठी हैं.

  • हर साल 20 फीसदी गरीबों को न्याय योजना के तहत 72 हजार रुपये सालाना दिया जाएगा.
  • मार्च 2020 तक 22 लाख खाली पड़े पदों को भरा जाएगा.
  • कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना, छोटे उद्यमियों को बढ़ाना और टैक्स में राहत सरीखे वादे किये गए हैं.
  • कांग्रेस ने वादा किया है कि छह महीने में सभी सरकारी पद भर दिये जाएंगे.
  • जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा के लिए खर्च होगा
  • वादा किया गया है कि जीएसटी 12 % कर दी जाएगी और उसका स्लैब सिर्फ 1 ही होगा. घोषणा पत्र में कहा गया है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर कोई GST नहीं होगी.
  • कांग्रेस ने घोषणा पत्र में LGBT अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया है.
  • कांग्रेस ने वादा किया है कि अलग से किसान बजट आएगा. कांग्रेस ने ऐलान किया है कि मनरेगा में 150 दिन का रोजगार मिलेगा.
  • कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सिटिजन चार्टर का रिव्यू किया जाएगा इसके साथ पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास किया जाएगा.
  • कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर का विकास उसकी प्राथमिकता में होगा. कांग्रेस ने वादा किया है कि किसानों की ओर से कर्ज न चुकाये जाने पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा.
  • भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कानूनों को और सख्त बनाया जाएगा. आरटीआई भी इसका एक उदाहरण है.
  • इन्फॉर्मेशन एंड काम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया जाएगा. नए शोधों को बढ़ावा दिया जाएगा.
  • राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं. शुरुआती तीन साल के लिए आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आप सीधा अपना रोजगार खोलिए. इसके जरिए हम 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायत में ही रोजगार देंगे.

घोषणापत्र जारी करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते थे कि इसमें जनता की आवाज हो इसलिए मैंने कमेटी से कहा था कि आम लोगों से बात करना जरूरी है. मेरा कहना साफ था कि इसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रधानमंत्री की तरह झूठ नहीं बोलते हैं.

इससे पहले घोषणापत्र समिति के सदस्य भालचंद्र ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पहले ही दिन राफेल मामले की जांच के आदेश दिए जाएंगे.

घोषणा समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा कि घोषणापत्र में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकर में 4.70 करोड़ नौकरियां गई. बेरोजगारी मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा है.

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