मोदी सरकार की एक और बड़ी जीत, राज्यसभा में पास हुआ नागरिकता संशोधन विधेयक

  • सदन ने विपक्ष द्वारा विभिन्न प्रावधानों के संबंध में पेश किए गए संशोधनों के प्रस्ताव को ध्वनिमत और मतविभाजन के जरिए खारिज कर दिया
  • लोकसभा ने विधेयक को सोमवार पारित हो गया

लोकसभा से पास होने के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक को गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में पेश किया. लंबी चर्चा के बाद बिल उच्च सदन से भी पास हो गया. इस बिल के समर्थन में 125 वोट पड़े, तो वहीं विपक्ष में 105 वोट पड़े.

इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये बिल कानूनी रूप से जमीन पर आ जाएगा. इससे पहले उच्च सदन में इस बिल को प्रवर समिति को भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है. विपक्ष के इस प्रस्ताव के पक्ष में 99 और इसके विरोध में 124 मत पड़े थे.

सदन ने विपक्ष द्वारा विभिन्न प्रावधानों के संबंध में पेश किए गए संशोधनों के प्रस्ताव को ध्वनिमत और मतविभाजन के जरिए खारिज कर दिया. इनमें से एक संशोधन द्रमुक त्रिरुची शिवा द्वारा श्रीलंका के तमिलों को नागरिकता दिए जाने के संबंध में था.

लोकसभा ने विधेयक को सोमवार पारित हो गया था. गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक का उद्देश्य तीन देशों के सभी अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया को सरल और तीव्र बनाना है. अल्पसंख्यकों में हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई व पारसी शामिल हैं. मुस्लिम इन देशों में अल्पसंख्यक नहीं हैं इसलिए उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया.

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