लॉकडाउन के दौरान बढ़ी बच्चों की तस्करी, कई राज्यों को नोटिस

Child Trafficking
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सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की तस्करी बढ़ने की शिकायत करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार और राज्यों को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बाल मजदूरी और वेश्यावृत्ति के लिए तस्करी होती है. जो लोग श्रमिकों से जुड़ी ठेकेदारी में हैं, उन्हें रजिस्टर करने की व्यवस्था बने ताकि उन पर नजर रखी जा सके. कोर्ट ने इस मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोर्ट की मदद करने के लिए कहा.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात का संकेत दिया कि वो बच्चों की तस्करी के मसले पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन कर सकती है. यह याचिका बचपन बचाओ आंदोलन ने दायर की है.

बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने कहा कि इस मामले में सभी जिला प्रशासन की ओर से तुरंत कदम उठाये जाने की जरूरत है. बच्चों की तस्करी लॉकडाउन के दौरान काफी बढ़ गई है.

हिन्दुस्थान समाचार/संजय