छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ लांच की

रायपुर, छत्तीसगढ़।

छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ शुरू की है. दिल्ली से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली 5700 करोड़ रुपये की राशि की प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपये कृषकों के खातों में ऑनलाइन अंतरण की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है जो किसानों को सीधे तौर पर बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर 5700 करोड़ रुपये की राहत प्रदान कर रहा है.

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के काल में इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना है. इस अवसर पर जिला मुख्यालयों में उपस्थित योजना के हितग्राहियों के साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और लघु वनोपज के हितग्राही तथा गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों से वीडियो कांफ्रेसिंग से जरिए चर्चा भी की गई.

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने तथा कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने लिए यह महत्वाकांक्षी योजना लागू की जा रही है.  इस योजना से न केवल प्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा. इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपये की राशि चार किश्तों में सीधे उनके खातों में अंतरित की जा रही है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना के जरिए किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ 2019 से धान तथा मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक रूप से आदान सहायता राशि दी जाएगी.

इस योजना के तहत धान की फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानों को प्रथम किश्त के रूप में 1500-1500 करोड़ रुपये दिए जायेंगे. इस योजना से प्रदेश के 9 लाख 53 हजार 706 सीमांत कृषक, 5 लाख 60 हजार 284 लघु कृषक और 3 लाख 20 हजार 844 बड़े किसान लाभान्वित होंगे.

हिन्दुस्थान समाचार/केशव

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