कैट ने की सरकार को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए सहयोग की पेशकश

HS (21)
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नई दिल्‍ली, 05 अप्रैल (हि.स.). देशव्‍यापी लॉकडाउन के बीच देशभर में सुचारू और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला को जारी रखने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर व्‍यापारियों की ओर से भरपूर समर्थन की पेशकश की है.

कैट की ओर से रविवार को भेजे गए पत्र में देशभर के कारोबारियों ने आश्वासन दिया है कि संकट की इस घड़ी में और व्‍यापारी समुदाय सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है. इसके साथ ही कैट ने वर्तमान संकट से निपटने में सरकार के प्रयासों की सराहना भी की है.

कैट के राष्‍ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि देशव्‍यापी लॉकडाउन के  असर का आकंलन करने के लिए प्रतिदिन देश के सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं और कारोबारियों के साथ हमलोग नियमित तौर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सप्लाई चेन का आंकलन भी करते हैं. लेकिन, समय-समय पर गृहमंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों और सलाह के बावजूद व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से बनाए रखने और संचालित करने में भी कई तरह की बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के थोक विक्रेताओं से लेकर खुदरा विक्रेताओं तक आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए जरूरी पास हासिल करने में बहुत परेशानी आ रही है. उन्होंने आगे कहा की थोक व्यापारी एवं वितरकों के पास कम से कम अगले 15-20 दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन आवश्यक वस्तुओं के खुदरा विक्रेताओं के पास से अगले कुछ दिनों में स्टॉक समाप्त होने की सम्भावना है, क्योंकि खुदरा विक्रेताओं के स्टॉक को अभी तक भरा नहीं गया है.

ऐसे में खंडेलवाल ने सुझाव दिया कि पास की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं में काम करने वाले व्यापारियों को पास जारी करने का अधिकार और उनके मजदूरों को काम करने के लिए सुविधा हेतु पास जारी करने का जिम्मा कैट को दिया जाना चाहिए.

कैट ने इसी तरह ट्रांसपोर्टरों के लिए भी पास जारी करने का अधिकार भी अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (एटवा) को (दिए जाने की वकालत की है. इसके अलावा पास का दुरुपयोग न हो इसके लिए राज्य सरकारों के स्‍तर पर भी एक या दो अधिकारी हरेक राज्य में व्यापार और ट्रांसपोर्ट नेताओं के साथ मिलकर सरकार द्वारा तय मानदंडों के आधार पर आवश्यक पास जारी कर सकते हैं, ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तुरंत सुधार आए.

हिन्‍दुस्‍थान समाचार/प्रजेश शंकर