अब CAR पर मिलेगी सब्सिडी, सरकार की मिली मंजूरी

नई दिल्ली. कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को भारत में तेजी से बढ़ावा देने के लिए ‘फेम’ योजना के दूसरे चरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दे दी. वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस बारे में जानकारी दी.

कैबिनेट की मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों की खरीद के लिए योजना के लिए सरकार सीधे सब्सिडी मुहैया कराएगी. इसके अलावा इस राशि का उपयोग कर चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा.

सरकार की यह योजना की शुरुआत पहली अप्रैल 2019 से तीन वर्षों के लिए लागू कर दी जाएगी. इस राशि का इस्तेमाल 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और पांच लाख तिपहिया वाहनों के साथ 55,000 कार के अलावा 7 हजार बसों को प्रोत्साहन देने की योजना पर काम किया जाएगा.

सरकार की इस योजना का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के जरिये इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड वाहनों को तेजी से बढ़ावा देना है. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये चार्जिंग प्वाइंट की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा.

इस योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के एक्‍स फैक्‍ट्री प्राइस पर भी कैप लगा सकती है. किसी भी इलेक्ट्रिक कार या फिर किसी अन्य व्हीकल पर सब्सिडी उसकी बैट्री कैपेसिटी के हिसाब से तय की जाती है.

सब्सिडी के लागू होने पर ग्राहकों को सबसे ज्‍यादा लाभ पहुंचेगा. इससे न सिर्फ ईंधन की लागत में कमी आएगी. बल्कि कार की कीमतों पर भी फर्क पड़ेगा. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बजट के दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने का ऐलान किया था.

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