यूपीः 69 हजार टीचरों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

लखनऊ, यूपी।

यूपी में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में एसटी कोटे की रिक्त रह गई सीटें एससी अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग को लेकर दा‌खिल याचिका पर उच्च न्यायालय ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

एससी अभ्यर्थियों ने नियमों का हवाला देकर एसटी कोटे की रिक्त सीटों पर नियुक्ति की मांग की है. ओम पाल ‌सिंह और 155 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने  सुनवाई की. याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में एससी अभ्यर्थियों के लिए 14 हजार 490 पद आरक्षित थे, जबकि एसटी कोटे के लिए 1380 पद आरक्षित थे.

सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट बनने के बाद एसटी के कुल 270 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए. सभी को नियुक्ति मिल गई. इसके बावजूद एसटी कोटे की 1110 सीटें रिक्त हैं. अधिवक्ता का कहना था कि 1994 की आरक्षण नियमावली के अनुसार यदि एसटी कोटे की सीटें अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह जाती हैं तो उनको एससी कोटे के अभ्यर्थियों से भरा जाए.

याचीगण का कहना है कि वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुए थे मगर मेरिट में नहीं आ पाने के कारण चयन नहीं हो सका. यदि इन रिक्त पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरा जाता है तो याचीगण चयनित हो सकते हैं. कोर्ट ने इस मामले में सचिव को नौ सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

हिन्दुस्थान समाचार/आरएन

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