J&K: अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की स्थिति पर केंद्र से रिपोर्ट तलब

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ट्रक और बसें चल रही हैं या नहीं
  • दसवीं तथा बाहरवीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए श्रीनगर समेत अन्य जिलों में जिला प्रशासन ने परीक्षाओं के लिए प्रभावी कदम उठाए है

जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि 5 अगस्त के बाद से राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कल यानि सात नवम्बर को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले पर सात नवम्बर को सुनवाई जारी रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ट्रक और बसें चल रही हैं या नहीं, क्या किसी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है? सुनवाई के दौरान जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या कोर्ट ने ऐसे मुद्दे पर फैसला किया है.

सिब्बल ने कहा कि सात दशकों में ऐसा नहीं हुआ. लाखों लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं. सिब्बल ने कहा कि सरकार अशांति फैलाने वालों को गिरफ्तार करे लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है. सिब्बल ने कहा कि सीमा पार आतंक आज शुरू नहीं हुआ है. कोई भी सीमा पार कर सकता है.

तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात

कुलगाम में पिछले दिनों आतंकियों द्वारा की गई छह श्रमिकों की हत्या का असर कश्मीर घाटी में अब धीरे धीरे कम होने लगा है. अब धीरे-धीरे सुबह शाम एक बार फिर दुकानें खुलने लगी हैं.

सड़कों पर नीजि वाहनों की संख्या में भी बढोतरी देखी जा रही है. वहीं दसवीं तथा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा बिना किसी बाधा के कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है. इस सबके बीच घाटी के सभी संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है.

दसवीं तथा बाहरवीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए श्रीनगर समेत अन्य जिलों में जिला प्रशासन ने परीक्षाओं के लिए प्रभावी कदम उठाए है. परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए यातायात के विशेष प्रबंध किए गए हैं. संवेदनशील इलाकों के स्कूलों में प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं. स्कूलों के आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है.

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हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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